कृषी यांत्रिकीकरण

कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना–
अ . क्र . योजनाअनुदान
१ . केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान (SMAM) – ६०:४० केंद्र:राज्य
२. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण (STATE MECHANIZATION) – १०० % राज्य
३. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प (RKVY- MECHANIZATION) ) – ६०:४० केंद्र:राज्य
v योजनेचा उद्देश :
- शेतकऱ्यांची शेतीची कामे कमी दिवसात व कमी वेळेत पूर्ण व्हावी.
- अनुदानामुळे गरीब शेतकऱ्यांना शेतीतील अवजारे घेणे सोयीस्कर व्हावे.
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडावी.
- शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
- विभागनिहाय पीकरचने नुसार गरजेनुरुप व मागणी प्रमाणे पूर्वतपासणी केलेली दर्जेदार कृषी औजारे अनुदानावर उपलब्ध करुन देणे.
3. कृषी उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहीत करणे.
v समाविष्ठ जिल्हे – महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्याकरीता योजना लागू आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे
१. जमिनीचा ७/१२ व ८ अ
२. आधार कार्ड
३. बँक खाते पासबुक
४. SC व ST प्रवर्गातील असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र
५. SC व ST प्रवर्गातील असल्यास उत्पन्नाचा दाखला
६. शेती अवजारांचे कोटेशन
७. परीक्षण अहवाल प्रमाणपत्र
८. सामायिक खातेदार असल्यास संमतीपत्र
अर्ज प्रक्रिया :-
- महाडीबीटी च्या ऑफिसिअल वेबसाईट वर जावून अर्ज करणे.
लिंक – https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
- लॉटरी मध्ये निवड झाल्यास ७ दिवसाच्या आत वरील कागदपत्र अपलोड करणे .
- पूर्व संमती मिळाल्या नंतर ३० दिवसाच्या आत यंत्र खरेदी करून बिल अपलोड करणे.
v लाभार्थी निवडीचे निकष :
इच्छुक शेतकऱ्यांकडून https://mahadbt.maharashtra.gov.in/या पोर्टलवर अर्ज मागविण्यात येतात. लाभार्थी निवडीच्या पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने जेष्ठताक्रम निश्चित करून पूर्वसंमती देण्यात येत आहे. लाभार्थी निवड ते अनुदान अदायगीपर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. शेतकरी असणे अनिवार्यआहे.
v योजनेचे स्वरूप :
- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचानानुंसार अधिसूचित कृषी यंत्र/औजारांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.
- यामध्ये प्रामुख्याने ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित औजारे, ट्रॅक्टरचलित पिक संरक्षण औजारे व पिक काढणी पश्चात प्राथमिक प्रक्रिया औजारे यांचा समावेश आहे.
- सर्वसाधारणपणे किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा केंद्र शासनाने घोषित केलेली उच्चतम अनुदान मर्यादा यापैकी कमी असेल ते, याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते.
- कृषी औजारे बँकेच्या स्थापनेसाठी भांडवली खर्चाच्या ४०% अनुदान देण्यात येते.
v योजनेची अंमलबजावणी :
पूर्वसंमती नंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार खुल्या बाजारातून खरेदीची मुभा देण्यात येत आहे. खरेदीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या बँक खात्यामधून चेक/डीडी/ऑनलाईन पद्धतीने देयकाची अदायगी करणे आवश्यक,थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) पद्धतीचा अवलंब करून अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येत आहे.

v घटकनिहाय आर्थिक मापदंड:
अ.क्र. | यंत्र / औजारे प्रकार | अनुदान दर (**) | |
अल्प / अत्यल्प / महिला/ SC/ST (50 %) | इतर 40 % | ||
1 | ट्रॅक्टर ( ***) | रु. 1,25,000 | रु. 1,00,000 |
2 | पॉवर टिलर | 50% | 40% |
3 | स्वंयचलीत / विशेष स्वंयचलीत यंत्रे | 50% | 40% |
4 | ट्रॅक्टर चलीत औजारे | 50% | 40% |
1) जमिन सुधारणा मशागत औजारे | 50% | 40% | |
2) पेरणी लागवड व कापणी औजारे | 50% | 40% | |
1) अंतरमशागत औजारे | 50% | 40% | |
2) पिक अवशेष व्यवस्थापन यंत्र / औजारे | 50% | 40% | |
3) कापणी व मळणी यंत्र / औजारे | 50% | 40% | |
5 | काढणी पश्चात यंत्रे | 60% | 50% |
6 | मनुष्य व बैल चलीत यंत्र / औजारे | 50% | 40% |
7 | पिक संरक्षण उपकरणे | 50% | 40% |
८ | कृषि औजारे बॅकेची स्थापना | 40 % |
(***) ट्रॅक्टर या घटकासाठी अनुदान मर्यादा वरिल प्रमाणे सिमित करण्यात आलेली आहे.
(**) किंमतीच्या 50/40 % किंवा केंद्र शासनाने निर्धारीत केलेले देय अनुदान या पैकी जे कमी असेल ते